दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
पोखरा: लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले यहि पुष ३ गते देखि १४ गते सम्म आयोजना गरेको २१ औ संस्करणको लेखनाथ महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘महोत्सव लेखनाथको संस्कृति, स्थानीय उत्पादन...
काठमाडौं: यहाँको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–१ मा अवस्थित हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ मन्दिर नजिकैको ‘झारकोट’ गाउँ पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै ओ...
पोखरा: अन्तर बिद्यालय स्तरिय खुल्ला चित्रकला प्रतियोगितामा न्यू मिलेनियम स्कुलका समृद्ध जंग गोदार प्रथम हुनु भएको छ । ड्यामसाइड क्लबको आयोजनामा आइतबार पोखराको माछापुच्छ«े प्रतिबिम्ब पार्क (...
